ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ 12 ਜੂਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਬਿਆਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਆਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮਰਥਨ-ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੰਡੀ-ਬੋਰਡ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਘਰਾਣੇ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ-ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਦੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦਸਦਿਆਂ ਪੱਲਾ-ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਮੰਤਰੀ-ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ(ਡਕੌਂਦਾ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਂਝੇ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਧ ਚੜਕੇ ਖੜੇਗੀ।
