ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 12 ਜੂਨ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਦੀਪ ਜੀਦਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੈ ੳ!ੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਨਦਾਤਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਚੁਨੌਤੀ ਭਰੀ ਘੜੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਇਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਭ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਸਲ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਂਨ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਆਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਂਲ ਪੰੰਜਾਬ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ , 30 ਹਜਾਰ ਆੜਤੀਏ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ,ਮੁਨੀਮਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ , ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ , ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਐਸ ਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ , ਜਤਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।
