“ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ”

ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੋਹਲ

       ਇੱਕਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੀ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਜਾਵੇ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ‘ਕੋਰੋਨਾ’ ਵਰਗੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਕੁੱਝ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਟਸਐਪ, ਈ-ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ, ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਜ਼ੂਮ-ਐਪ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ, ਪੀਡੀਐੱਫ ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਨਰਸਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਤੜਾਤੜ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗੇ,ਜਿਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਦੁਜਾ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਪੜਨ ਲਈ ਬਿਠਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਅਾ। ਬੱਚੇ ਪੜਨ ਲਈ ਫੋਨ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਪੜਦੇ ਘੱਟ ਤੇ ਗੇਮਸ ਵੱਧ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫੋਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕੲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ।

             ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਪੜਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਭ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੌਝ ਆਣ ਪਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੈਂਦਾ ਰੌਲਾ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 70 % ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ 70% ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ। ਸਭ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਕੲੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਤੇ ਕੲੀਆਂ ਲਈ ਸਰਾਪ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਮਸਲਨ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੲੀ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੲੀ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 70% ਨਾਲ ਵੀ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗੲੀ।

                ਉਧਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਜੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਮਾਂ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਗੲੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਜਦਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ‘ਚ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕੲੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਤੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੜੇ ਪੈਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣੇ ਪੲੇ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ   ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ।

              ਹਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ, ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ 25 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਟੋਟਲ ਬੱਚੇ 50 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਫੋਨ ਆਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੁੰਦੇ। ਜੋ 25 ਬੱਚੇ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮਸਾਂ 5,7 ਬੱਚੇ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ   ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓ, ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਪਾਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਆਪ ਪੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਪੱਧਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। “ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ” ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ।

               ਦਰਅਸਲ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਬਦਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਤਕਨੀਕ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ‘ਜੀ ਆਇਆਂ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਥਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ  ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਆਉਣ, ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੈਡਫੋਨ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਨਣ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

            ਜਦਕਿ ਆਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਉਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤ,ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੲੇ ਬਦਲੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ 12 ਤੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਰਾਤ 10, 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਰੰਗਦਾਰ ਸ਼ੀਟਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਘੇਰੀ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਓ ਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਂਣ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ।

               ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੲੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ) ਲਈ ਬਰੋਡਕਾਸਟ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਿੱਛਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਮਾਂਪੇਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮਾਪੇ ਹੀ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚਿੰਤਾਗ੍ਰਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਨਸੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਸਨ।ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਕੂਲ ਅਗਸਤ/ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਾ ਖੁੱਲਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

            ਇੱਕ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਡਿਵਾਈਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ, ਆਈਪੈਡ ਵਗੈਰਾ। ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਪੂਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਚ ਜਿਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ,ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਵਾਈਸ ਮਿਲਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸਥਾਈ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਧਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ‘ਫੋਨ’ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ, ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਆਸਾ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੋਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ’ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ,ਉਹ ਚਾਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਕੂਲ। ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣਗੇ।

ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੋਹਲ

9464113255