ਚੰਡੀਗੜ ( ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜੀਆ)
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇਛੁੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 25 ਲੱਖ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1977 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਭਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ/ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਸਭਾ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੀਮਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
