ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਣ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਕਤਾਅੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੂਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਓ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਉਚਿੱਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਖਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।17 ਸਿਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 20 ਸਿਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। 27 ਸਿਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ: 1.ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ 2020. ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਨੁਸਾਰ “ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ”।2. ਕਿਸਾਨ ( ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਟ 2020. ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਕੇਵਲ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। 3. ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2020. ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੇਰੰਗ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਉਪਾਰੀ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਣ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਨਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੀਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗਲਾ ਘੱੁਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਵੈਮਾਣ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਧਾਰਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੱਭ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਝਰੋਖੇ ਚੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਵਿਉਪਾਰੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣ ਦਿੱਸੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ, ਅਗਰ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਅਜਿਹੀ ਕੁੱਝ ਹਾਮੀ ਭਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਮਰਥ ਹਨ ਕਿ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਕਾਰਣ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਵਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਲੰਕ ਹੈ।ਕਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੀਡਰ ਨਿੱਕਲ ਗਏ ਜਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਗਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿਣਾ ਸੀ।ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਕਲਚਰ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਪ ਹੁਦਰਾਪਨ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਫਸਲੀ ਬਟੇਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਮੀਂਦਾਰ, ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਮਜਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਕਹਿਣਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਪਰ ਅਨਾਜ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਜਦੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਨ ਦਾਤਾ। ਬਾਕੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖੇਤੀ ਵੀ ੱਿੲਕ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਤ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਰ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਜਮੀਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੇਕ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅੜੀਅਲ ਰੁੱਖ ਨਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੱਚ-ਮੁਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕਤਾ, ਵਿਿਗਆਨਕ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾੳਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਛੱਡਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲ ਜਾਂ ਅਸਫਲ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇ।
Jagdish Rai
Mobile No: 9855722733
Email: jagdishrai59@yahoo.com
