‘ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਤੇ ਕੱਚਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ) ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ‘ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਤੇ ਕੱਚਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚੇ’ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੁੁੜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ 15ਵੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰ ਬਸਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 21000 ਰੁਪਏ, ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ 26000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸਵੀਪਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤਰਕ ਆਧਾਰਤ ਰੱਖੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 2020 ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਚੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗੁਣਾਂਕ ਸਮੇਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਮੂਹ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਸਹੂਲਤ, ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਮੇਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕੱਟਣ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਿਬ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਅਕਾਰਘਟਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ, ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਏਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾਨਗਰੀ, ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਚਾਕੀ, ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।
