ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,(ਰਾਜਿੰਦਰ ਰਿਖੀ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਾਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਅਾਂ ਜਾ ਰਹੀਅਾਂ ਤਿਆਰੀਅਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਅੈਮ.ਅੈਫ. ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਅਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਅਤੇ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ੳੁਹਨਾ ਦੀ ੲਿੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ 30% ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20% ਅਤੇ 10% ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਅਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ੳੁਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ੲਿਹਨਾਂ ਕਟੌਤੀਅਾਂ ਵਾਸਤੇ ‘ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ੲਿੱਛਾ’ ਕੇਵਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ੳੁਕਤ ਕਟੌਤੀਅਾਂ ਜਬਰੀ ਕੀਤੀਅਾਂ ਜਾਣਗੀਅਾਂ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 1992 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾੲਿਅਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਅਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦੇ ਅਾਗੂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ੲਿਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਾਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਅਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਅਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ੲਿੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾੲਿਅਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1996-97 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਅਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਅਾਂ ਕਾਰਨ 2006-07 ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪੲੇ ਹੋ ਗਿਅਾ ਅਤੇ ੳੁਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾੲਿਕੀ ਅਤੇ ੳੁਸ ਦੇ ਅਾਗੂਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਬੇਵਕੂਫੀਅਾਂ ਕਾਰਨ 2016-17 ਤੱਕ 2 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪੲੇ ਹੋ ਗਿਅਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਾਗੂਅਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ੲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋੲੀ ਠੋਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ੲਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ੳੁਕਤ ਕਰਜਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਹੋੲਿਅਾ 2 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪੲੇ ਨੂੰ ਟੱਪ ਚੁੱਕਿਅਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਮੁਤਾਬਿਕ 2020-21 ਤੱਕ ੲਿਹ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ 2 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪੲੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਾਗੂਅਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਅਨੁਸਾਰ ੲਿਸ ਕਰਜੇ ਦੇ ਵਿਅਾਜ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਜੋ 2016-17 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10098 ਕਰੋੜ ਸੀ, ੳੁਹ 2019-20 ਵਿੱਚ 17625 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲੇ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਾਗੂਅਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਅਾਂ ਲੋੜਾਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਅਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਅਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੋ 2006-07 ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 1749 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲੇ ਸੀ ੳੁਹ 2019-20 ਵਿੱਚ 17025 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲੇ ਹੋ ਗਿਅਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਾਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾੳੁਣ ਲੲੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਾਪਣੇ 4 ਅਦਾਰਿਅਾਂ ਪਨਸਪ, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਵੇਅਰਹਾੳੂਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੀ.ੲੇ.ਅਾੲੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਿਰ 1748 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲੇ ਦਾ ਕਰਜਾ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ੲਿਹਨਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਅਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗੲੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ੲਿਹ 1748 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 7600 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲੇ ਦੀ ਅਦਾੲਿਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਅਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਾਗੂਅਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਅਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾੲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾੲਿਕੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2007-08 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 4.5% (record low) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਅਾ ਗੲੀ ਹੈ।
ਅਾਗੂਅਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਾਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾੲਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਅਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੳੁਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 18 ਓ.ਅੈਸ.ਡੀਜ਼. ਤੋਂ ੲਿਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਤੇ ਵਾੲੀਸ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੌਜ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ? ਅਾੲੀ.ੲੇ.ਅੈਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾੲਿਅਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?
ੳੁਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਅਾ, ਜਦ ਕਿ ਹਰਿਅਾਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਾੲੀ.ਪੀ.ਅੈਸ. ਅਤੇ ਅਾੲੀ. ੲੇ.ਅੈਸ. ਅਫਸਰ ਸਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਡੀ.ੲੇ. ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 25% ਡੀ.ੲੇ. ਪਿਛਲੇ ਢਾੲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 142 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾੲਿਅਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪਿਅਾ ਹੋੲਿਅਾ ਹੈ।
ੲਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਅਾਰਥੀਅਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਅਾ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਾਗੂਅਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗੲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੈਨ.ਪੀ.ਅੈਸ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ੳੁਹਨਾ ਦਾ 10% ਸੀ.ਪੀ.ਅੈਫ. ਕੱਟ ਕੇ ੳੁਸ ਵਿੱਚ 14% ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾੲਿਅਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ੲਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪੲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ੲਿਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਿਅਾ ਹੋੲਿਅਾ ਹੈ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਾਗੂਅਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ੲਿਹਨਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪੲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲੲੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾੲਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਾਗੂਅਾਂ ਤੋਂ ੲਿਲਾਵਾ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਾਪਣੇ ਅਾਲੇ ਦੁਅਾਲੇ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਦੀਅਾਂ ਧਾੜਾਂ ਲੲੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ੲਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਲਾਨਾ 450 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੋਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾੲਿਅਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ।
ਅਾਗੂਅਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਅਾ ਗਿਅਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3-3 ਲੱਖ, 4-4 ਲੱਖ, 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪੲੇ ਦੀਅਾਂ 9-9 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ੳੁਹਨਾ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ੲਿੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ 70,000 ਰੁਪੲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ੲਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ, ਅਾੲੀ.ਪੀ.ਅੈਸ. ਅਤੇ ਅਾੲੀ. ੲੇ.ਅੈਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ 70,000 ਰੁਪੲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਾਗੂਅਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕਰੋਨਾ’ ਦੀ ੲਿਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲੲੀ ਅਾਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾੲਿਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋੲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਾਪਣੀ ੲਿੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲੲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ 10-20-30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਬਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਵਾੳੁਣ ਲੲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਅਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੲੀ ਤਿਅਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
