ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕਕੇ 7 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਵੀਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫ਼ੂਕ ਕੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਮਸੀਨਰੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੋਕੜੇ ਮਾਰਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਗੁਦਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਲੁਹਾਈ ,ਝਰਾਈ ,ਤੁਲਾਈ,ਸਿਲਾਈਤੇ ਲਦਾਈ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਲੱਗਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਸਨੀਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤੋਂ ਚ ਲਿਆਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜ਼ੋ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਕਰੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਧਾਰ ਮੰਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਹੈ ਜ਼ੋ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ) ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤੀ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਵਮੁੱਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਤ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਹਾਥਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਾਲਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਉਸਦੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਨਫਰਤ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ, ਸਾਲ ਭਰਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਸਰਵਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
