ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾ ਬੰਦੀ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹੈ ਤੋ ਮੁਮਕਿਨ ਵਾਲਾ ਤਲਿਸਮ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋੜੀਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋੰ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੀ ਐਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਾਕੂਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ , ਉਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋੰ ਆਏ ਦਿਨ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਉਕਤਾ ਗਏ ਹਨ। ਪੀ ਐਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਗੂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀਜ ਪਿਆਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਫਿਰਕੂ ਜਹਿਰ ਘੋਲੀ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਰਾਟਿਆਂ ਨੇ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰਟਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੇ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜਿਉਂ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ “ਤਾਲੋਂ ਖੁੰਝੀ ਡੂੰਮਣੀ ਭਾਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ” ਵਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ , ਅਦਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੱਪਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਇਲੋ (ਗੁਦਾਮ) ਆਦਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਉਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧਰਭ ਵਿਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ‘ਪੱਛਮੀ ਮਗਰਮੱਛ’ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਟਰੂਡੋ ਵਰਗੇ ਆਗੁ ਕੇਵਲ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਉਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਚਾਇਤ (UNO) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤ ਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋੰ ਗਲਬਾਤ ਦੇ ਤਾਜਾ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉ ਭੋਲਿਓ ਕਿਸਾਨੋ ! ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ,ਜੋ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਗਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਹਿੰਸਕ ਚੂਲ ਨੂੰ ਭੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਚੇਤਨਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉੰਨੀ ਚੇਤਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਨੇਸਤੋ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋੰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰਸਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਝੂਠ ਦਾ ਇਸ ਪੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੀਉ ਸਿਮ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 400 ਸੰਸਦ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਮੀਨ (grass ruite) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੋਲ ਬਾ ਦਸਤੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ
ਮੈਲਬੌਰਨ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
0061411218801
