ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,26 ਨਵੰਬਰ2020: ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ,ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾਕੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 38 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਬਰ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਰਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1982 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਆਡ ਖੇਡ੍ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਦੀ ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ , ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ 1982 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਏਸ਼ੀਆਡ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਰਹਾਇਆ:ਮਾਹੀਪਾਲ
ਦਿਹਾਤੀ ਮਜਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਹੀਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਰਹਾਇਆ ਹੈ ਜੋਕਿ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾਂ ਜੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ।
ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਾ:ਅਰਸ਼ੀਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਬਲੇਡਨੁਮਾ ਤਾਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਐਨੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਤਾਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ’ਚ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਤਾਰ ਧੜਾਧੜ ਵਿਛਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋਕਿ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ:ਸੇਵੇਵਾਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਿਸੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਂ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਠਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਹੇ।
ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ: ਮਾਨ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ’ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ,ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
