ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,25ਨਵੰਬਰ2020:ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੈਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਯੂਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਥੋਪ ਰਹੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਤੱਕ ਤਮਾਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਲਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਖ਼ਲਿਆਂ, ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਹਕੀਕੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰਵਾਦੀ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਛਲ-ਕਪਟ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਜਿੱਦੀ ਵਤੀਰਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2020 , ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੋਧਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ , ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
