ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜਮ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ,ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ–ਆਗੂ
ਫਗਵਾੜਾ 03 ਨਵੰਬਰ (ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਮੀ)
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸ਼ੰਘਰਸ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ ਐਫ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈ਼ਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਨ .ਪੀ .ਐਸ .ਈ .ਯੂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂ਼ਕ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ,ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਵਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈ਼ਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀਂ।ਇਸ ਲਈ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਲਾਵਾ ਉੱਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਠਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜਾ਼ਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿੱਤ ਕੀਤੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ,ਐਨ. ਪੀ. ਐਸ. ਰੀਵਿਉ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਇਸ ਵਾਰੇ ਰੀਵਿਉ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਰੀਵਿਉ ਕਮੈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਦੁੱਗਣੀਆ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ 30-35 ਸਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰ-ਬ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਜਸਬੀਰ ਭੰਗੂ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਬੀਰ ਸੇੈਣੀ, ਸਤਵੰਤ ਟੂਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਦੇ ਜੀ ਪੀ ਐਫ਼ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 10-12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੂ ਨਾ ਸਰਕੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਰਧ ਜੰਮਕੇ ਨਾਹਰੇ ਬਾਜੀ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਬੰਗੜ, ਸਤਨਾਮ ਪਰਮਾਰ, ਗਿਆਨ ਚੰਦ, ਮਨਜੀਤ ਲਾਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਗੌਰਵ ਰਾਠੌਰ, ਸਤਨਾਮ ਗਿੱਲ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਰਾਏ, ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਚਾਲੀ ਜੈਨ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਦਿਆਲ ਰਾਮ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਲਖਵੀਰ ਮਹੇੜੂ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।
