ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਮਾਨਸਾ, 31 ਅਗਸਤ : ਏਡੀਸੀ (ਵਿਕਾਸ) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂઠਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂਰੇ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਬੁਜ ਮੋਹਾਪਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 6 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਮ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਖਰ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮੀਆਂਵਾਕੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 2020-21 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
