ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,28 ਅਗਸਤ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ , ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ’ਚ ਭੰਨ ਤੋੜ ਸਮੇਤ ਵੰਖ ਵੰਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਫੀਲਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਮੰਡਲ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਾੜੀ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਨਜ਼ਾਇਜ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਉਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜੋ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਪਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ’ਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇਂ ਹੀ ਸ਼ੋਸਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ, ਡੀ.ਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕਾ ਬੰਦ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਹਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਖਣਗਵਾਲ, ਕਿਸੋਰ ਚੰਦ ਗਾਜ,ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ, 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
