ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 20 ਜੁਲਾਈ (ਜਮੀਲ ਜੌੜਾ)
2014 ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਜੇਪੀ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਦਭੁਦ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ‘ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਪਰੰਤੂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ‘ਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਖੜੇ ਰਹਿ ਗਏ । ਕਈ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸ਼ਾਮ,ਦਾਮ,ਦੰਡ,ਭੇਦ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਰੁਚੀ ਨਾ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਭਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁੱਦਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਈ ਸਾਂਸਦਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅੋਛੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਲਚੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੋਕੀ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ।
