ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 20 ਜੁਲਾਈ। ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ ਜਾਲ ਚ ਜਕੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਰਜਾ ਮੁਕਤੀ , ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸਾਂ ‘ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ , ਤੇਲਗੂ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਸਮੇਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਰੁਜਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਲੋਂ 6 ਜਿਲਿਆਂ ‘ਚ 7 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ,ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜੈਤੋ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਫੂਲ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਾਹਕੋਟ ਵਿਖੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਦਾ ਤੇ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੇਸ ਮਾਲੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮੂਣਕ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ,ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਗੁਰੂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਖੂਨਣ ਖੁਰਦ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।ਬੁਲਾਰਿਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਮਜਦੂਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਛਾਗਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 84 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਪਰਿਵਰ ਭਾਰੀ ਕਰਜੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਵੈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜੇ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਕਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਕਰਜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਲੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਓ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਜਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰਜੇ ਬਦਲੇ ਖੁਦਕੁਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜੋਰ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਭੀਮਾਂ ਕਰੋਗਾਓ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਉੱਘੇ ਤੇਲਗੂ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਮਜਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ,ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਕੱਟੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਸੋਈ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਟੈਸਟਾਂ, ਢੁਕਵੇਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ,ਵੈਟੀਲੇਟਰਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
