ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,19 ਜੁਲਾਈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਵੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰਜੋਰ ਸਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਲ ਕਮੇਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਇੰਜੀ. ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਖਜਾਨਚੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਅਤੇ ਜੋਨ ਸਕੱਤਰ ਨਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 200 ਰੂਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ  ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਸਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਸਘੰਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।