ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 19 ਜੁਲਾਈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ,ਮਾਈਨਜ਼ ਤੇ ਜਿਆਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਲੇਵੇਂ,ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੇ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 24263 ਦੀਆਂ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 15606 ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਇੱਕ ਪੈ੍ਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਧਾਨ ਪਿ੍ੰ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੈ੍ਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਜਿਆਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਡਰੇਨਜ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਮਾਫੀਏ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਤੇ ਡਰੇਨਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਚ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਭਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਉੂਟੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੁਜਗਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾਨੀਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜਮ ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਫਾ 144 ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਧੜਾਧੜ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
