ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 30 ਜੂਨ । ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲੇ ’ਚ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ , ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਅਤੇ ਫੂਲ, ਭਗਤਾ,ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੇ ਮੌੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ। ਭੜਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ: ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜੋਰ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇੇ । ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਹਾ ਖੱਟਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ/ਕਾਨੂੰਨ ਮੜਨੇ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਜੂਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ’ ਦੇ ਦੰਭੀ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚਾ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਵੀ ਹੁਣ ਇਸੇ ਆੜ ਹੇਠ ਮੜ ਕੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਸਣੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ ਹੱਕ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸਿੰਕਜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲ , ਜੰਗਲ, ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੋਮੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਤ ਨਿੱਜੀਕਰਕਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਬਰੀ ਮੜ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਿਥ ਕੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਡੀਜਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਰੋਜਾਨਾ ਨਹੱਕਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਰੁੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਟ ਮਿਥਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਦਰਜ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੰਕਟੀ ਆੜ ’ਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ,ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ-ਲਿਖਣ ਦੇ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਬਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋਗੇਵਾਲਾ, ਹਰਪੀ੍ਰਤ ਕੌਰ ਜੇਠੂਕੇ, ਨਿੱਕਾ ਜੇਠੂਕੇ, ਬਲਜੀਤ ਪੂਹਲਾ, ਅਜੇਪਾਲ ਘੁੱਦਾ ਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
