ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਪਿੱਛੋਂ ਥਰਮਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,22 ਜੂਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਥਰਮਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਥਰਮਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਮਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਂਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥਰਮਲ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਚਿਮਨੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥਰਮਲ ਸੀਮਿੰਟ ਬੱਜਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਬਲਕਿ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ’ਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮਨਪ੍ਰ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਆਉਂਦਿਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮ੍ਰੁਲਾਜਮ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਿਮਨੀਆਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਤਾਂ ਥਰਮਲ ਦਾ ਹੀ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਥਰਮਲ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲੇ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 1972 ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰੂਸੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਦੇ ਹਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੂਨਿਟ ਸਤੰਬਰ 1974 ’ਚ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਈ 1975 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੀਸਰਾ ਯੂਨਿਟ ਮਈ 1978 ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਚੋਂ 1979 ‘ਚ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ । ਕਰੀਬ 20 ਵਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥਰਮਲ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਤੇ ਸੁਆਹ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1999 ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਫਰਵਰੀ 2001 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2001 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2001 ‘ਚ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.) ਤਿਆਰ ਹੋਈ । ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਅਪਗ੍ਰੇਡਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ।
ਉਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਰਮਲ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਸਮੇਤ 15 ਸੌ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ: ਸੰਧੂ
ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਮੀਨ ਵੇਚਣ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ’ਚ ਲਿਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੱਖਰੇ,ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ,ਸਿਰਫ ਰੰਗ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ।
