ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 22 ਜੂਨ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ‘ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ’ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਡੀ.ਸੀ. ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੂਬਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਾਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਗੂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ, ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋਕੇ, ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਆਣਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਦਰਾ ਅਤੇ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀਕਪੂਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ‘ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ’ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀਓਂ ਅਚਾਨਕ ਲਾਕਡਾੳੂਨ ਮੜ ਕੇ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਕੋਈ ਜਨ-ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਟੈਸਟਾਂ/ਇਲਾਜ/ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਅਤੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ,ਸਿਰਫ ਪੁਲਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੀਂ ਤੋਰ ਕੇ 137 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਰਹਿਮ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਿੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੱਕੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮਾਰੂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧ ਕੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ’ ਦੇ ਧੋਖੇ-ਭਰੇ ਨਾਹਰੇ ਓਹਲੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਬੇਅਰਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਗਾੳੂਂ ਖਰੀਦ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫ਼ਸਲੀ ਭੰਡਾਰ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ 2020 ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹੁਣ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੁੱਲਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ 2020 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਥਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਵਧ ਚੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
