ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਬਿਊਰੋ)
ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰੇ।
