ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ : ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ (ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 2200 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰੇ 2020-21 ਲਈ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਥੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧਾ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
