ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਬਿਊਰੋ)
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਸਥਾ (ਆਈਐੱਲਓ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾਬੱਧ ਹੈ।’’ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
