ਅਮਰੀਕਾ (ਨੀਟਾ ਮਾਛੀਕੇ / ਕੁਲਵੰਤ ਧਾਲੀਆਂ)
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੌਤ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਇਕ ਪੈਰਵੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ (ਪੀ.ਪੀ.ਈ.) ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ … ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨੈਸਮ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਫਲੋਰੀਡਾ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਅਤੇ ਮਿਸੌਰੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
