ਚੰਡੀਗੜ ( ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜੀਆ )
ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਪੀ.ਪੀ.ਏਜ਼) ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਾਤ (ਫੋਰਸ ਮੈਜਿਊਰ) ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰ) ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰ, ਸਮੇਤ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਪਾਸੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਫਾਇਤ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।” ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਆਈ.ਪੀ.ਪੀਜ਼ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣੀ ਤਹਿ ਕਰਨੀ ਅਸੰਭਵ ਅਤੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 6 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਪੀਪੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਮਜਿਊਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਨੂੰ ਇਕ ਫੋਰਸ ਮਜਿਊਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 107 ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 28 ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 24 ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 24 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਚਾਰਜ (ਐਲਪੀਐਸ) ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
