ਲੰਡਨ-ਯੂਕੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਕੋ, ਸੇਨਸਬਰੀਜ਼, ਐਮਐਂਡਐਸ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲੇਵੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਪਾਰਕ ਦਰਾਂ ਇਹ ਸਭ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ($ 8.6 ਬਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
