ਲੰਡਨ-ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਬ੍ਰਿਜੇਟ ਫਿਲਿਪਸਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਤਮ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 2012 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ 9,000 ਪੌਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਧ ਕੇ 2017 ਵਿੱਚ 9,250 ਪੌਂਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਆਫਿਸ ਫਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 40% ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਿਪਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ” ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਯੂਕੇ, ਜੋ ਕਿ 141 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12,500 ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ’ਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ 2025 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ RP9X ਨਾਮਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਾਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਣਗੇ, ਜੋ ਮੌਰਗੇਜ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ ਗਿਣਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
