ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ (ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂ) ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤਿਲੋਕੇਵਾਲਾ, ਸੰਤ ਸ਼ਿਵਾਨੰਦ ਕੇਵਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ, ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ, ਉਪਮੰਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਘ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਟਾਂਕ ਸਭਾ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ, ਡਾ. , ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ-2014 ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਪੱਤੀ, ਇਸਦੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
