
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ
ਸੰਗਰੂਰ, 1 ਅਗਸਤ, 2022: ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਅਤੇ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜੰਗਲ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵਰਗੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਨ ਡੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਦਿ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।