5 ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਧਰਨੇ ਅਜੇ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਬਿਊਰੋ) ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੰਖੇਪ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ 6 ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ 10% ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਏ ਡੀ ਸੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗੰਨੇ ਦੀ 325 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਲ਼ੀ ਪਰਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਰ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਲਾਨੀ ਗਈ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸਮੇਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ/ਧੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।। 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ 234 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 211 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, 1- ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ’ਤੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੀਚਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਵਿਰੁੱਧ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ਹੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜਾਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਰਗੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਸੇ ਥਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ,ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ ਸੀ, ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
