ਭਲਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ; ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਫੇਰ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰਾਟ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾ-ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਮ ਤੋੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ
ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਪਈ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ; ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ) ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਲਾਏ 108 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਅੱਜ 390ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਧਨੌਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ ਡੀ.ਸੀ. ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਘਿਰਾਉ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਭਲਕੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਲਖੀਮਪੁਰ-ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰਾਟ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਹੈ, ਅਖੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾ-ਥਕਾ ਕੇ ਘਰੀਂ ਵਾਪਸ ਤੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਗੈਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਫਸਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
