ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦਿੱਲੀ-ਮੋਰਚਿਆਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ
ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਰਦਾਂ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
27 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਭਾਰਤ-ਬੰਦ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗਾ – ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ) ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਪੱਕੇ ਕਿਸਾਨੀ-ਧਰਨੇ 347ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨੀ-ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੀਜਨ ‘ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਫਰਦ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਖੇਤੀ, ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਦ ਵਾਲੇ ਫਰਮਾਨ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਾਂ ਲੈਣ,ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਫਰਦਾਂ ‘ਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੋਣ, ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਮਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਕਿਸਾਨੀ-ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਕਰਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਦੋਸ਼ੀ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਬਰੀ ਛੁੱਟੀ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੋ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਏਕੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਏਕੇ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ 108 ਥਾਵਾਂ- ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਜ਼, ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਭਾਰਤ-ਬੰਦ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ‘ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਹਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨ, ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਰੋਪੜ, ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਜਥੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
