ਬਠਿੰਡਾ (ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਕੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਨਬੱਸ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ ਢੋਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈ ਵੇਅ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਿਸਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕਬਜੇ ਲਈ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਾਹਲੇ ਸਨ ਪਰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭੱਜਣ ਵਰਗਾ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਰੋਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਪਿਛਲੇ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ’ਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਖਜਾਨਚੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ,ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਝਟਕਾ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਲੲਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਹਜਾਰ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ,ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਤਰੁੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ।
ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਖਜਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
