ਬਠਿੰਡਾ (ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ) ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਹੀ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਕਟ ਮੋਚਕ ਬਣੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਮਗਰੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂਆਂ ਨਾਂ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿਦ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਯੂਨਿਟ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਥਰਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀਆਂ ਡੀਗਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਉੱਥੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਜੀਵਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਪਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ’ਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੌਬਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਪਾਤਰ ਰਿਹਾ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਣਾਵਾਲੀ ’ਚ ਲੱਗਿਆ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਸੁਪਰ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿੱਕ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਕਤ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੋਵੇਂ ਭਖਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਲਹਿਰਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਇੰਜ: ਡੀ ਪੀ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਹਿਰਾ ਥਰਮਲ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਵਧਵਾ ਨੇ ਵੀ 840 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਚਾਰੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੇਵੁਮੁਕਤ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2017 ’ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਚਲਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਕੀਕਤ ਪਛਾਣੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਜਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਐਤਕੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ 5 ਤੋਂ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਿਆ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ- ਸੰਧੂ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜਤਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ:ਭੰਗੂ
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਥਰਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ , ਸਟਾਫ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
