ਬਠਿੰਡਾ (ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ) ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਇਸ ਜਮੀਨ ਲਈ ਐਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮੰਜੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਹਿਰਾ ਖਾਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜਮੀਨ ’ਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਫਲੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਜਮੀਨ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਖੁੱਸਦੀ ਦੇਖ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਰੋਹ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੋਣ ਨੇ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਭੀੜਭਾੜ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾਂ ਕਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਲਹਿਰਾ ਖਾਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦ 71 ਕਨਾਲ 8 ਮਰਲੇ ਜਮੀਨ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਧੂੜਕੋਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 31 ਕਨਾਲ 17 ਮਰਲੇ ਰਕਬਾ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਮੁਹੱਬਤ ਦਾ 27 ਕਨਾਲ 2 ਮਰਲੇ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਰਕਬਾ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ ਜੋਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਹਿਰਾ ਖਾਨਾ ਲਈ 1,23,15,417 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਲਈ 7,42,12,452 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿੰਡ ਲਹਿਰਾ ਧੂਰਕੋਟ ਲਈ 3,40,90,864 ਰੁਪਏ ਐਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਲਿਆ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ
ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਵਾਰਡ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਧੱਰ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀ ਉੱਪਰੋਂ ਜੇ ਜਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ ਰੌਲਾ
ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਮੁਆਵਾਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਲਈ 90 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ 8 ਤੋਂ 9 .41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਜਮੀਨ ਭਾਅ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋਕਿ ਨਿਗੂਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਖੁੱਸਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗੀ ਜਮੀਨ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ ਖਾਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
