ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪਸਿੰਘਵਾਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇ0ਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1860 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 124 (ਏ) ਤਹਿਤ 1870 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਭਾਵ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਿੰਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
1942 ਵਿਚ ਨਿਰਰੇਂਦੂ ਦੱਤ ਮਜੂਮਦਾਰ ਬਨਾਮ ਕਿੰਗ ਐਂਪਾਇਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਜਿਬ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਤੱਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ ਦੀ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਈਨ ਐਂਪ੍ਰੈਸ ਬਨਾਮ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ (1897) ਅਤੇ ਕਿੰਗ ਐਂਪਾਇਰ ਬਨਾਮ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਨਰਾਇਣ ਤਾਲੇਗਾਓ (1947) ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲਈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਨੇ ਇਕ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 124 (ਏ) ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਇਸਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ, ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਘੋਲ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਲੀਡਰ ਫਰੈਂਕ ਐਂਥਨੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
1958 ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਮੌਤ ਮਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1962 ਵਿਚ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਬੋਲਣ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਹਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਬੋਲਣ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਜ਼ਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੋਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਿਲਾਨੀ ਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ’ਤੇ ਇਹ ਪਰਚਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ‘ਅਖੌਤੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੁਰੱਧ ਜੰਗ’ ਦੇ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਸੇਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਰਾਏਪੁਰ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਸਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ’ਤੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਸੇਨ ’ਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਆਖ਼ਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਡਾ. ਸੇਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਾ. ਸੇਨ ਕੋਲ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ।’’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਮਘਾਉੁਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 84279-92567
