ਗਲਾਸਗੋ/ ਲੰਡਨ (ਮਨਦੀਪ ਖੁਰਮੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ)
ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜਾਬੈਥ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਆਦਿ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਗੋਰੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ 1960 ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1960 ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਜਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸ਼ਾਹੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਛੋਟ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 1976 ਦੇ ਰੇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1975 ਦੇ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਐਕਟ ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 1968 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਗੈਰ ਗੋਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦਕਿ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਰਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
