ਮੈਲਬੌਰਨ (ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਬਿਊਰੋ)
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਰਾਇ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲੱਗਾ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਦੇ ਕੋਝੇ ਹੀਲੇ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ‘ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮੇਟੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ’ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਰਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਰਜ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਡਾ ਬਰਨਾਰਡ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਕ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕਨ। ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੰਤ ਸਾਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਬਲਰਾਜ ਸੰਘ ਨੇ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੜਕੀ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਡਾ ਬਰਨਾਰਡ ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਟੈਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਵੀਨਜਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸੋਹੀ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਸੰਧੂ, ਪੱਛਮੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਚੰਦਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਦੱਖਣੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਨਾਰਦਰਨ ਟੈਰੇਟਰੀ ਤੋਂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
