ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,23ਦਸੰਬਰ2020:ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਲਾਗੇ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੰਜ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ,ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਪੁਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੂਹੜਪੁਰ ਸਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰੋਹਤਕ ਬਾਈਪਾਸ ਲਾਗੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਲ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਜਿਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਗਰ ਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਢੱਟ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨਬੇ ਸਿੰਘ, ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਝੋਰੜ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ । ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਸਟੋਰਜ ਉਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਗਲਬਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਨਾਜ ਸਮੇਤ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹੇਗੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 25 ਤੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਟੋਲ ਫਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਗੂਹਲਾ ਚੀਕਾ ਖੇਤਰ ਦੇ 40 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ,ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ ਸੰਮਤੀ , ਰਤੀਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਟੋਲ ਫਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ।
ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ‘ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ- ਉਗਰਾਹਾਂ
ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ । ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਇੱਕਮੱਤ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ । ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਖਤ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ।
