ਗਲਾਸਗੋ/ਲੰਡਨ (ਮਨਦੀਪ ਖੁਰਮੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ)
ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਤੋੜ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਸਟਾਫ, ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧਾ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਸਟਾਫ ਕੋਰੋਨਾਂ ਵਾਇਰਸ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਵੁਮੈਨ ਨਦਰਾ ਅਹਿਮਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੱਗਭਗ 40% ਕਾਮੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬਲਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟੀਕਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਦਰਾ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਤੋਂ 60% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਟਾਫ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਕੇ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ ਪਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 40% ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਬੌਬੀ ਅਹਿਮਦ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਟ ਵਰਕ ਐਕਟ 1974’, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ,ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਤੱਕ ਪਹੁਚਾਉਣ ਲਈ ਮੱਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
