ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,10ਦਸੰਬਰ2020: ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਡਾਕਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
