ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,7ਦਸੰਬਰ2020: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਸ ਮਤੇ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਠੀ ਰਵਈਏ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 8ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
