ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,8ਨਵੰਬਰ2020: ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲਈ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਵਿੱੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ , ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ,ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਝੰਬੇ ਗਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਰਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪੈਰ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ -ਕਪਾਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ , ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱੱਚ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਫਸਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾ ਸਕਣ । ਜਿਲਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਉਸਾਰੀ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਮੌਲਿਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਬਣਕੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ , ਆਢੀਆਂ ਗੁਆਢੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਤਣਾਅ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਗਰਾਫ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਨਵਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ,ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਇਸਰਖਾਨਾ ,ਭੋਲਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਤਨਜੋਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
