ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 31 ਅਕਤੂਬਰ2020: ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੰਡ ਦੇ ਜਖਮ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਥਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਟੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੁਣ 64 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਰ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਕੁ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਝਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ) ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1911 ’ਚ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1947 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜਿਓਂ ਦੀਆਂ ਤਿਓਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 5 ਡਵੀਜਨਾਂ ਅਤੇ 29 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਡਵੀਜਨ ’ਚ ਗੁੜਗਾਓ, ਰੋਹਤਕ, ਕਰਨਾਲ, ਹਿਸਾਰ, ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜਨ ’ਚ ਕਾਂਗੜਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲਾਹੌਰ ਡਵੀਜਨ ’ਚ ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਡਵੀਜਨ ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਜੇਹਲਮ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਅਟਕ, ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਮੁਲਤਾਨ ਡਵੀਜਨ ’ਚ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ, ਲਾਇਲਪੁਰ, ਝੰਗ, ਮੁਲਤਾਨ, ਮੁਜੱਫਰਗੜ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 1947 ’ਚ ਹੋਏ ਬਟਵਾਰੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 13 ਜ਼ਿਲੇ ਆਏ ਜਿਹਨਾਂ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਦਰਸਾਈਆਂ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6 ਤੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਲਾਹੌਰ ਡਵੀਜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਕਬੇ ਪੱਖੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 68 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 32 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 15 ਜੁਲਾਈ 1948 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੀਂਦ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਲਸੀਆਂ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਨਾਲਾਗੜ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਹ ਰਿਆਸਤਾਂ 1956 ’ਚ ਪੂਰੇ ਰਕਬੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਬਟਵਾਰੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਜਖਮਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ’ਚ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ 2 ਡਵੀਜਨਾਂ ਅਤੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 4 ਡਵੀਜਨਾਂ ਅਤੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਹੀ ਗਏ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾਂ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਪੱਖੋਂ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਆਦਾ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਖੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਵੰਡ ਦੀ ਟੀਸ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ । ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਹੋ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਫੈਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
