ਗਲਾਸਗੋ (ਮਨਦੀਪ ਖੁਰਮੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ)
ਇਕੱਲੇ ਯੂਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਭੱਗ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਮੁਫਤ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਲਗਭੱਗ ਅੱਧੀ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੇ ਖਰਚਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ’, ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ’ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਮਾਰਕਸ ਰਸ਼ਫੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਮੁਫਤ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਈਸਟਰ 2021 ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 25 ਪੌਂਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਫੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਯੋਜਕ ਪੋਰਟੀਆ ਲੌਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭੱਗ 664,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
