ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਗਦੈ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦਾ ਤੜਕਾ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਮੀਲ ਜੌੜਾ): ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਹੱਜ ਏ ਬੈਤੁੱਲਾ’ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੇ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਲ੍ਹਾ ਪਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਿਨ੍ਹਾ ਹੱਜ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ‘ਹੱਜ ਏ ਬੈਤੁੱਲਾ’ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਲਝਣ ‘ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ।ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣਾ, ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਜ-ਏ-ਬੈਤੁੱਲਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਜ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ (ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਮਕਮ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਕੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਹੱਜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਜ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਇਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ।ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ‘ਹੱਜ’ ਜੋ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਤੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਨੈਂਸ ਐਕਟ (ਸਾਲ 2001-02 ਡੇਟੇਡ 11 ਜੂਨ) ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਸਓ 508(ਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਇਹ ਛੁਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ – 19 ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਹੱਜ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕੇ ਸਨ । । ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਲਈ ਹੱਜ ਆਵੇਦਨ ਫਾਰਮ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ । ਹੱਜ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹੱਜ ਆਵੇਦਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਇਲ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ।
ਕੈਪਸ਼ਨ: ਮੱਕਾ ਮੁਕੱਰਮਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਖਾਨਾ ਕਾਅਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਤਿਾਹਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ।
