ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈ ਐਚ ਸੀ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਸਿਨ ਅਖਤਰ ਕਿਆਨੀ ਨੇ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਬਦੁੱਲ ਕੁਦੁਸ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਜਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਸਨੈਨ ਹੈਦਰ ਥਹੀਮ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਸ ਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਲਿਕ ਨਈਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਐਸ ਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜੇ ਆਈ ਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਸਿਨ ਅਖਤਰ ਕਿਆਨੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
