ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ(ਆਈ ਐਚ ਸੀ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਥਰ ਮਿਨੱਲਾਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਸਿਨ ਅਖਤਰ ਕਿਆਨੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬ੍ਰਿਜ ਇਜਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਬਦੁੱਲ ਕੁਦੁਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈ ਐਚ ਸੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਥਰ ਮਿਨੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਈ ਐਚ ਸੀ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਈ ਸੀਪੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 1,400 ਵਰਗ ਮੀਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ,ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਟ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ,ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈਐਚਸੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਮਿਨੱਲਾਹ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਤਿ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ 1,400 ਵਰਗ ਮੀਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਸੈਕਟਰੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
