ਲਾਹੌਰ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਚ. ਆਰ. ਸੀ. ਪੀ.) ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸ਼ੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਫ਼ਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਬੂਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਐਚ ਆਰ ਸੀ ਪੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਫ਼ਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਐਚ ਆਰ ਸੀ ਪੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜਲਦੀ ਕੁਫ਼ਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
